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WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है?
WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
जॉर्डन ने 20 से अधिक वर्षों से किसी भी स्थानीय मामले की रिपोर्ट नहीं की है, जिसके कारण स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद यह घोषणा की गई।
कुष्ठ रोग अभी भी 120 से अधिक देशों को प्रभावित करता है, जिसमें हर साल 200,000 से अधिक नए मामले सामने आते हैं।
WHO के महानिदेशक - डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस
भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है?
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने संतोष कश्यप को भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है।
वे इस भूमिका में पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी चाओबा देवी की जगह लेंगे।
उनका पहला बड़ा काम 17 अक्टूबर, 2024 से काठमांडू में होने वाली सैफ महिला चैंपियनशिप में टीम का नेतृत्व करना है।
कश्यप को इंडियन सुपर लीग में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी और ओडिशा एफसी में सहायक कोच के रूप में कोचिंग का अनुभव है।
किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए पीएम-आशा योजना के लिए सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है?
मोदी सरकार भारत में किसानों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है।
मुख्य योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल हैं।
पीएम आशा योजना को 35,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जारी रखने और इसके दायरे का विस्तार करने की मंजूरी मिल गई है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए अनुकूल मूल्य प्रदान करना है, साथ ही उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचाना है।
यह कार्यान्वयन दक्षता बढ़ाने के लिए मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष को एकीकृत करता है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है?
हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियों में, अनुराग गर्ग (आईपीएस: 1993: एचपी) को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 23 मई, 2026 तक रहेगा।
इस बीच, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद के लिए बृजेंद्र प्रताप सिंह का चयन किया है।
एक अन्य विस्तार में, पर्यावरण मंत्रालय में निदेशक सत्येंद्र कुमार (आईपीएस: 2007: आरजे) का कार्यकाल तीन महीने बढ़ाकर 24 दिसंबर, 2024 तक कर दिया गया है। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 25 सितंबर, 2017 को शुरू हुई थी।
किम (आईपीएस: 2008: बीएच) को पांच साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा, बीरेंद्र कुमार मिश्रा (आईएसएस: 2012) को 31 मार्च, 2028 तक पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र ने विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि मंजूर की है?
केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए इस वर्ष विभिन्न राज्यों को ₹12,554 करोड़ मंजूर किए हैं।
अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के तहत अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए पांच राज्यों को अतिरिक्त ₹890.69 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ शमन कार्यक्रम के तहत, जोखिम शमन उपायों के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को ₹150 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए समाधान तैयार करने के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए ₹2,514.36 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
युवा आपदा मित्र योजना को ₹470.50 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है, जिसका लक्ष्य आपदा प्रतिक्रिया में विभिन्न संगठनों के 2.31 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना है।
संशोधित गगनयान कार्यक्रम के तहत विकसित किए जा रहे अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित गगनयान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) के विकास को मंजूरी दे दी है।
पहले मॉड्यूल के लिए लक्षित लॉन्च वर्ष 2028 है।
इस पहल में बीएएस के लिए प्रौद्योगिकियों को मान्य करने के लिए अतिरिक्त मिशन शामिल हैं।
कार्यक्रम के लिए आवंटित कुल निधि ₹20,193 करोड़ है।
कार्यक्रम का उद्देश्य माइक्रोग्रैविटी अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना और नवाचार को बढ़ावा देना है।
तीसरे विश्व खाद्य भारत 2024 में भागीदार देश कौन सा है?
विश्व खाद्य भारत 2024 का तीसरा संस्करण 19-22 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात इस संस्करण के भागीदार राज्य हैं।
जापान भागीदार देश है, जबकि वियतनाम और ईरान फोकस देश हैं।
इस आयोजन का विषय "समृद्धि के लिए प्रसंस्करण" है।
वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण 20-21 सितंबर 2024 को होगा, जिसका आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा किया जाएगा।
पहला विश्व खाद्य भारत 2017 में आयोजित किया गया था, उसके बाद दूसरा 2023 में आयोजित किया जाएगा।
प्रस्तावित स्वच्छता ही सेवा—2024 अभियान के तहत राष्ट्रपति मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में किस स्थान पर भाग लिया?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में शामिल हुईं।
सफाई मित्र सम्मेलन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पाक्षिक स्वच्छता ही सेवा-2024 अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।
इस वर्ष का अभियान स्वच्छ भारत मिशन में सफाई कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करने पर केंद्रित है।
इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के झुंझुनू में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का उद्घाटन किया।
इस अभियान को 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत दिवस की प्रस्तावना के रूप में शुरू किया गया था।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपनी शुक्रयान मिशन या शुक्र ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च करने का आपेक्षित वर्ष क्या है?
केंद्र सरकार ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वीनस ऑर्बिटर मिशन (वीओएम) को मंजूरी दे दी है।
इस मिशन को शुक्रयान मिशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मंजूरी दी गई थी।
सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के बाद भारत शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला पाँचवाँ देश होगा।
शुक्रयान मिशन का कुल बजट ₹1,236 करोड़ है, जिसमें से ₹824 करोड़ अंतरिक्ष यान विकास के लिए आवंटित किए गए हैं।
इस मिशन के मार्च 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिससे पृथ्वी और शुक्र ग्रह पर ईंधन का इष्टतम उपयोग हो सकेगा।
इस मिशन में विदेशी देशों के वैज्ञानिक उपकरण शामिल होने की उम्मीद है।
हाल ही में शुरू की गई ’जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड)’ योजना के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यय क्या है?
केंद्र सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड) योजना को मंजूरी दे दी है।
बायो-राइड योजना दो मौजूदा डीबीटी योजनाओं को मिलाकर एक नया घटक पेश करती है: बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री।
यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 2021-22 से 2025-26 तक चलेगी।
बायो-राइड योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय 2021-2026 के लिए ₹9,197 करोड़ है।
बायो-राइड योजना के घटकों में शामिल हैं:
बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान और विकास
औद्योगिक और उद्यमिता विकास
बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायोफाउंड्री